संघीयता अभ्यासको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ ? शैक्षिक जीवनलाई कता लगिरहेको छ ?
एउटा त, स्थानीय तहले नीति बनाउन सकेको छैन । केन्द्र अथवा संघको रुचि अथवा अभिप्रायहरुलाई तल कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयको तयारी भइसनसकेको अवस्था छ । यसर्थ, स्थानीय तहमा धेरै किसिमका समस्याहरुको अनुभूति गरिरहेका छन् । स्कूलमा दरबन्दी छ, शिक्षक कसरी नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने कुनै विधि विधान छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गयो, स्थानीय निकायमा सोध्नुस् भन्छ । स्थानीय निकायले हामीसँग ऐन छैन भन्छ । यता विद्यालय खाली छ । यस्तै तलबको पनि समस्या छ । एकमुष्ट पैसा पठाइदिएको छ । कुन शिक्षकलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । अब तलब कसरी दिने ? यसरी समन्वयको पनि अभाव छ । तेस्रो कुरा, गलत बुझाईका कारणले पनि समस्या ल्याइरहेको छ । अहिले पनि स्थानीय तहलाई हेर्ने मानिसहरुको नजरिया पुरानै छ । स्थानीय तह भनेको उपल्लो तहको तलको इकाई हो भनेर बुझेका छन् । विधि र पद्धतिले त्यो पनि समानखालको तह हो, तपाईंहरु नै काम गर्नुस् भनेको छ । तर, कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा छैन ।
दलहरुको पनि संघीयतालाई बुझ्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ । पोलिटब्यूरो र त्यो भन्दा माथिका नेता सबै माथितिर केन्द्रित छन् । स्थानीय तहमा खटाइएकै छैन । कर्मचारीमा पनि समस्या छ । सबैभन्दा ‘स्मार्ट’ मान्छे स्थानीय तहमा गएको छैन । विद्यालयको कुरा गर्दा तत्काल कुन सेवा लिन कुन इकाईमा जाने भन्ने समस्या छ ।
एक दशकभन्दा लामो बहसपछि हामी संघीयतामा गएका छौं । तैपनि कमजोरीहरु प्रशस्तै देखिए । खासमा यो कमजोरी कसको हो ?
एक दशकको बहस त संघीयतालाई ‘डल्लै’ बुझ्ने कुरामा बहस भएको हो । हरेक विषयहरुमा केन्द्रित भएर त छलफल गरिएन । हामीले संघीयता चाहिन्छ कि चाहिन्न बन्ने विवादबाट छलफल सुरु गर्यौं । बल्ल बल्ल संविधान बनायौं । बल्ल त्यहाँबाट बहसको सुरुवात भयो । संविधानमा निश्चित कुराहरु व्यवस्था भएपछि अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी भन्ने बहस हुने हो । अहिले हामी कसरी गर्ने भन्ने तहमा पुगेका छौं ।
यतिधेरै विद्यार्थी र शिक्षक संगठनहरु छन् । यिनीहरुको पनि संघीयतामा शिक्षाको बारेमा मिहिन छलफल बहस मार्फत् निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा भूमिका पुगेन जस्तो देखियो नि ?
सुरुमा संघीयतासहितको संविधानको ड्राफ्ट आएपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर नेपालका सबै शिक्षकहरुको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट हामीले केही विषयहरु सच्याउनको लागि अनुरोध गरेका थियौं । त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरा अहिले पनि संग्रहित छ र सुरक्षित छ । हाम्रा केही आग्रहरु थिए, जस्तो कि माध्यमिक तहको शिक्षा अहिले नै स्थानीय तहले चलाउन सक्दैन, त्यसकारण प्रदेशसम्म राखौं भनेका थियौं । हाम्रो कुरा सुनवाई भएन । संविधान आएपछि हामीले संविधान अनुकूल हाम्रा संरचनाहरुलाई पुनर्संरचना गर्न लाग्यौं । विधान संशोधन गरेर संघीय ढाँचामा लगेर बहस सुरु गरेका छौं ।
अर्को कुरा, हाम्रो संघीयता कहिँको जस्तो पनि ढाँचामा छैन । यो आएपछि नै यसको बारेमा बहस सुरु हुने हो । यसर्थ, केही कम छलफल बहस भएको अनुभूति भएको हो । यो खालको संरचनामा कसरी काम गर्ने, हाम्रा संरचनाहरुलाई कसरी संघीयताअनुकूल बनाउने भन्ने तिर लागेका छौं । यसलाई सकेपछि हामी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न के गर्न सक्छौं भन्नेतिर लाग्छौं ।
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा विषयवस्तु सही दिशातिरै गइरहेको छ कि निराश बनाउने दिशातर्फ ?
हामी निराश हुनुपर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई एउटा अवसरको रुपमा ल्याएका छौं भनेर खुसीसाथ अगाडि बढ्ने चाहना र इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । आफ्ना संरचनाहरुमार्फत त्यही ढंगले सार्वजनिक आह्वान गरेर अगाडि बढ्न सके सफलतामा जान सक्छौं । किनभने यो मौकाबश कसैले ल्याइदिएको होइन, हाम्रो आन्दोलनले ल्याएको अवस्था हो । यसलाई सैद्धान्तिक ढंगले आत्मसात त गरिसकेको अवस्थामा अब व्यवहारिकरुपमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्छ । जस्तो समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । यसको इनपुट र प्रोसेसबारे छलफल नगरी हामी यसको आउटपुट अथवा समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा रमाइरहेका छौं । कसरी भन्ने कुरामा थप छलफल र बहस जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो ।
समृद्धि अब सबैको सपना भएको छ । यसलाई प्राप्त गर्नको लागि एकजना शैक्षिक अगुवाको दृष्टिले शिक्षा क्षेत्रबाट यसरी इनपुट दिन सकिन्छ भन्ने योजनाहरु छन् ?
यहाँनेर हाम्रो देशमा एउटा कुराको बहस आवश्यक छ । शिक्षा गज्जब र प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाएपछि आर्थिक समृद्धि आउने हो कि आर्थिक समृद्धिका लागि निश्चित कोर्षहरु पूरा गरेर शिक्षामा धेरै लगानी गर्न सक्छौं र शिक्षा राम्रो बनाउन सक्छौं भन्ने कुरामा हामीसँग द्विविधा छ । यसबारे हामीमा धेरै द्विविधा छ ।
हुनुपर्ने के हो त खास ?
यदि अरु सबै संशाधनभन्दा मानव संशाधन नै ठूलो हो भन्ने कुरा मान्ने हो भने शिक्षामा लगानी गरेर जानुपर्छ । कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेसियामा यस्तै गरियो । यिनीहरु आफ्नो अरु कुनै संशाधन खासै नभएका देशहरु हुन् । त्यस्तो होइन, हामीसँग त अरु पनि संशाधनहरु टन्नै छन् भने हामीले पश्चिमाहरुबाट सिक्नुपर्ला । हामीले अरु तरिकाले पैसा कमाउनुपर्छ । समृद्ध हुनुपर्छ र शिक्षामा लगानी गरेर शैक्षिक स्तरलाई पनि उठाउनुपर्छ । केही समयपछि त्यहाँ ल्याइपुर्याउन सकिन्छ । यी दुई बुझाई छन् । यसर्थ, अहिले हाम्रोमा हामीसँग अरु पनि संशाधनहरु प्रशस्तै भएकोले शिक्षामा कम नै लगानी गरे हुन्छ कि भन्ने बुझाई नै प्रमुख बुझाईको रुपमा अगाडि आइरहेको देखिन्छ ।
निजीकरण हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा देखिइएका कमजोरीले जन्माएको सहउत्पादन (साइड प्रोडक्ट) हो । यो अभिप्रायपूर्वक ल्याइएको समस्या होइन । निजीकरणले हाम्रो शिक्षामा देखिएका समस्या हल पनि हुँदैनन् । तर, यसलाई यसरी बुझ्ने कुरामा सबैतिर समस्या छ ।
के यो बुझाई गलत हो ?
पक्का पनि यो गलत बुझाई हो । भूमण्डलीकरणको यो जमानामा शिक्षामार्फत् संसारभर प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नैपर्दछ । हाम्रा दाताहरु पनि यही चाहन्छन् । उनीहरुले पनि तिमीहरुले यो भन्दा बढी शिक्षामा खर्च नगरुन् भन्ने चाहन्छन् र हामी त्यसैबाट कताकता निर्देशित छौं कि भन्ने पनि लाग्छ । हामी नेपालमा धेरै कुराहरुमा बीचको बाटो हिँडिरहेका छौं । यसबारेमा पनि बाटो यही होला । जस्तो- कोरियनहरुसँग अरु उपाय थिएन । मानव संशाधन र प्रविधिमा लगानी गर्नुको विकल्प थिएन । उनीहरुले ठिक ठाउँमै लगानी गरे । उनीहरुले प्रशस्त रकम शिक्षामा खर्च गरे । उनीहरुले संसारभरी जहाँ पनि बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गरे । उनीहरुले आफ्नो आवश्यकता पनि पूरा गरे । नेपालमा यसरी दक्ष जनशक्तिका लागि खर्च गर्ने मुडमा हाम्रो नेतृत्व देखिँदैनन् ।
निजी र सामुदायिक शिक्षाले फरक जनशक्ति उत्पादन गर्यो भनेर कतिपय पार्टी र विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनहरु गरे । समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यो समस्याले स्थानीय तहमा शैक्षिक अभ्यासलाई कसरी प्रभावित बनाउला र समाधान के हुनसक्छ ?
हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण देशमा सबैले स्वामित्व लिनसक्ने प्रगतिशील आन्दोलनहरुबाट गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुग्दा पनि वर्गविभाजन अथवा धनी अझै धनी हुँदै जानु र गरिबहरु बढिरहनु हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संघीयताको लागि पनि हानिकारक छ । निजीकरणले त्यस्तै गर्छ । अझै दुई पुस्ता निजीकरण गरिदिने हो भने वर्गविभाजन अझ भयानक हुने देखिन्छ । शिक्षालाई सोसियल इक्विलाइजर पनि भन्छन् पश्चिमा विद्वानहरुले पनि । निजीकरण हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा देखिइएका कमजोरीले जन्माएको सहउत्पादन (साइड प्रोडक्ट) हो । यो अभिप्रायपूर्वक ल्याइएको समस्या होइन । निजीकरणले हाम्रो शिक्षामा देखिएका समस्या हल पनि हुँदैनन् । तर, यसलाई यसरी बुझ्ने कुरामा सबैतिर समस्या छ ।
अहिले स्थानीय तहमा पनि जानीनजानी हाम्रो शैक्षिक समस्याको समाधान निजीकरणले दिन्छ कि भनेर गलत बुझाईलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको पनि पाइन्छ । सिधै निजीकरण नभने पनि केही विचलनहरुले निजीकरणको समर्थन गरिरहेको पाइन्छ । उदारहणको लागि- केही स्थानीय तहहरु हाम्रो अंग्रेजीमा शिक्षा दिन्छौं भन्ने कुरा गरिरहेका छन् । पढाउने शिक्षक त तिनै हुन् । सक्दैनौ भनेर निकाल्ने कुरा पनि भएन । उही जनशक्तिले अंग्रेजी पठनपाठन गराउँदा नतिजा राम्रो आउँदैन । अनि के भनिन सकिन्छ भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको अंग्रेजीभन्दा त निजी विद्यालयको अंग्रेजी नै राम्रो ।’ यसरी पुनः निजी शिक्षालयकै प्रशंसा गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्थानीय तहको अभ्यास हेर्दा पनि निजी शिक्षालयको सञ्चालकलाई नीतिनिर्माणमा प्राथमिकतासाथ राखिएको पाइन्छ तर शिक्षकको होइन । मेरै गाउँपालिकामा ४० वटा सरकारी विद्यालयबाट एकजना प्रधानाध्यापक र एकजना विव्यस अध्यक्षले गर्दछन् । त्यहाँ जम्मा एउटा निजी शिक्षालय छ, त्यहाँबाट प्रिन्सीपलले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यो जरुरी छैन । हाम्रोमा निजी विद्यालय सञ्चालक, निजी अस्पताल सञ्चालक, निजी बैंक सञ्चालक, ठेकदार आदि संसदमा पुगेका छन् र उनीहरु नीतिलाई कब्जा गर्न सक्नै हैसियतमा छन् । उनीहरु खुलम्खुला हाम्रो हितको रक्षाको लागि म माननीय बनेको भन्छन् । यो पोलिसी क्याप्चरको अवस्था हो । निजीकरणबारे संसारभरी भनाई छ, निजी लगानीले बेरोकतोक रकम असुली गर्ने र सेवामा गुणस्तर नदिने सम्भावनालाई रोक्न निजीलाई प्रोत्साहन सँगसँगै नियमन जरुरी छ । निजी शिक्षा सार्वजनिक शिक्षाको मातहत हुनुपर्छ भन्ने विकसित राष्ट्रहरुको पनि अभ्यास देखिन्छ । काम गर तर, यो नियमको फ्रेमवर्कभित्र बसेर गर भन्छ । हाम्रोमा बल्लबल्ल ०७२ सालमा संस्थागत विद्यालयको नियमन गर्न भनेर एउटा निर्देशिका बनेको छ तर त्यसले काम गरेको मैले कहीँ पनि देखेको छैन ।
स्थानीय तहमा यसको पनि असर देखिन सक्छ । छिटो निर्णय गर्न र नीति प्रभावित गर्न निजी शिक्षालयका सञ्चालकहरु स्मार्ट देखिनुहुन्छ । भुईंचालोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपपछि पनि निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्दा रहेछन् । किन भन्दा सामुदायिकमा त अझै जस्तामुनि बसेर पढिरहेका छन् । निजीले घरभाडामा लिएर पनि चलाइहाल्छ । यसर्थ, उहाँहरु बदलिएको सन्दर्भलाई आफू अनुकूल बनाउन योग्य देखिनुहुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा सिफ्ट भइरहँदा त्यहाँ पनि पोलिसी क्याप्चर हुनसक्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या त हाम्रा नेताहरु एउटा नैतिक धरातलमा उभिएर यो चिज सही यो चिज गलत भनिरहेको मैले देखेको छैन । सबै विचार बोक्ने दलहरुले ठेकदार, आपराधिक घटनामा मुछिएका मानिसहरुलाई टिकेट दिइरहेको पाइन्छ । नेताको यस्तै मानिसहरुसँग लसपस र संगत देखिन्छ । यसकारण स्थानीय तहमा सम्भावना भएसम्म शिक्षामा निजीकरण आक्रामकरुपमा अगाडि आउन सक्छ ।
समाजवादको नारा लगाउने नेताहरु नै आफ्नै लगानीमा निजी विद्यालय र अस्पताल चलाइरहेका छन् । निजीकरणलाई राजनीतिक संरक्षण नै देखियो नि होइन ?
पञ्चायतमा पढाएरै जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने शिक्षकहरुले विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरु झेल्नुपर्यो र उनीहरु काठमाडौं आउन थाले । त्यतिबेला काठमाडौंतिर निजी विद्यालयहरु खुले । तर, त्यतिबेला विद्यालयमा लगानी गरेर नाफा खाने उद्देश्य देखिँदैन । त्यतिबेला ट्रस्ट मोडेलमा निजी विद्यालय खोलेको देखिन्छ । ०४२ सालमा निजीकरणसम्बन्धी नीतिगत उदारताको सुरुवात भयो । ०५७ सालमा आएपछि त नाफा खानकै लागि विद्यालय खोल्न पाउने बाटो खोल्दियो । यसपछि धेरै विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत खुले । यता आइपुगेपछि नेताहरुले यस्तो स्कूल खोल्न छाडे बरु स्कूल खोल्नेहरु चाहिँ आफैं नेता बन्नेतिर लागे । नेताले स्कूल खोलेको होइन, स्कूल खोल्नेहरु चाँहि नेता हुन थाले ।
विद्यालय मालिकका एसोसिएसनहरुको चुनावमा पूरै पार्टी राजनीति देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलबाट उहाँहरुले टिकट पनि पाउनुहुन्छ । टिकट नपाए पार्टी फेरेर अर्कोबाट भए पनि लिनुहुन्छ । समानुपातिकमा पनि उहाँहरुको उपस्थिति देखिन्छ । समाजमा जे कुराले हैसियत बन्छ, त्यही गर्ने हुँदोरहेछ । अहिले त पैसाले हैसियत बन्छ । हैसियत भएका मानिसहरु राजनीतिक उपरिसंरचनामा पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन थाले । यी सबै कुरा विकल्प भनेको नागरिकको पहुँच बढाउन सार्वजनिक शिक्षाकै गुणस्तर बढाउनुपर्छ । शिक्षामा निजीकरण गरेर हाम्रो समस्या हल हुँदैन भन्ने बुझाई प्राप्त भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ । केही समय यसले यसरी नै लिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि अहिले सडक बिस्तारको नाममा डाँडा भत्काउने प्रतिष्पर्धा गर्ने किसिमको विकासको विकल्प खोजिएला, सरकारले उपयुक्त नीति ल्याएपछि । यस्तै शिक्षामा पनि बेलैमा मानिसहरुको बुद्धि आउन आवश्यक छ । ढिलो भइरहेको छ तर, बुद्धि आउँछ । साभारः साझापोष्ट
