काठमाडौं साउन १४ । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित सल्यान्टार माविमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयमा विवाद भएको दुई वर्ष पुग्यो । तत्कालीन प्रधानाध्यापक बालकुमारी श्रेष्ठको भूकम्पमा परी निधन भएपछि व्यवस्थापन समितिले शिक्षक भवराज पाण्डेलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । राहत दरबन्दीमा भए पनि स्नातकोत्तर पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएपछि असन्तुष्ट बनेका प्राथमिक तहका शिक्षक राम इटनीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । आफू स्थायी शिक्षक भएकाले प्रधानाध्यापक हुन पाउनुपर्ने इटनीको माग थियो ।
व्यवस्थापन समितिले भने समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार आफैंमा हुनुपर्ने अडान लिएको छ । आफूहरूको इच्छाविपरीत इटनीलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी नदिने पक्षमा समिति देखिएको छ । स्थानीयस्तरमै समाधान गर्न सकिने यो विषय जिल्ला, क्षेत्र मात्र होइन, शिक्षा विभाग हुँदै शिक्षा मन्त्रालयसम्म नै आइपुग्यो । उक्त अवधिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी पनि तीन जना भइसकेका छन् । मन्त्री पनि तीनै जना फेरिए । तर, समस्या कसले समाधान गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । विद्यालय भने झनै समस्यामा फसिरहेको छ ।
यो ३० हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमध्ये प्रतिनिधि घटना मात्र हो । प्रधानाध्यापक र शिक्षक नियुक्तिमा विवाद भएपछि समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने मागसहित विभाग र मन्त्रालयमा दर्जनौं निवेदन परेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार सामुदायिक विद्यालयसँग जोडिएर जति विवाद आउँछन्, तीमध्ये अधिकांश व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानाध्यापक र शिक्षक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् । नियुक्ति र पदस्थापनमै सरोकारवाला निकाय अल्झिरहँदा विद्यार्थीको पढाइ र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको विषय ओझेलमा परिरहेको छ । समस्या मन्त्रालयसम्म लैजाने परिपाटीले विद्यालयप्रति स्थानीयको स्वामित्व हट्दै जानुका साथै स्थानीय तहको समस्या भन्दै मन्त्रालय र विभागले चासो नदिँदा समस्या जर्जर बन्दै गएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको अनुसन्धान गरेका शिक्षाविद् प्रा. डा. राजेन्द्रध्वज जोशी यस्ता विद्यालयको स्वामित्व स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई नै नदिएसम्म स्तर उकास्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘एउटा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्यो भने सिंहदरबारको अनुमति लिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिले प्रधानानाध्यापक नियुक्त गर्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सुध्रन्छ सामुदायिक विद्यालय ? ‘
बर्सेनि शिक्षामा कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । त्यो बजेट पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा लगानी हुने गरेको छ । शिक्षक होइन, अब विद्यार्थी हेरेर लगानी गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने जोशीको भनाइ छ । ‘कस्तो शिक्षक नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार समुदायलाई दिनुपर्छ । समुदायले नियुक्त गरेको शिक्षक र उनीहरूले पढाएको विद्यार्थी संख्या हेरेर राज्यले रकम निकासा गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि प्रधानाध्यापकलाई अधिकार दिएर सबै शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन समितिप्रति र व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय तहप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।’
प्रवक्ता लम्साल पनि सामुदायिक शिक्षामा राज्यको लगानीअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘राज्यले एकतर्फी रूपमा लगानी मात्र गरिरह्यो । शिक्षाको गुणस्तर उकास्नेभन्दा पनि सानातिना काममा अधिकांश समय खर्च भइरह्यो’, उनी भन्छन्, ‘मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहलाई अधिकार थपिएको छ । अब विगतमा जस्तो समस्या आउँदैन ।’
मन्त्रालयकै सहसचिव डा. तुल्सी थपलिया विद्यालय सुधारका लागि कुन निकायको भूमिका कति भन्नेमा नीतिगत रूपमै स्पष्ट व्याख्या नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् । ‘समुदायले नै समाधान गर्न सक्ने विषय पनि सिधै मन्त्रालयसम्म आउनु भनेको हामीले समुदायलाई नपत्याउनु हो’, उनी भन्छन्, ‘समुदायलाई नै सबल बनाउने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार्न केही समस्या छैन ।’साभार अन्नपूर्णपोष्ट
