नयाँ दिल्ली । विगत लामो समयदेखि जनयुद्धरत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भारत वन्दको घोषणा गरेको छ । फेब्रवरी १७ तारिखका दिन एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भारत बन्दको घोषणा गरिएको हो । भारतको केन्द्र तथा राज्य सरकारले जनविरोधी नीति लिएका कारण बन्दको आव्हान गर्नुपरेको भन्दै भाकपा (माओवादी)ले फेब्रुअरी २७ का दिन भारत बन्दको आव्हान गरेको छ ।
भारतीय समाचार एजेन्सीहरुले जनाए अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का दक्षिण उप–अञ्चल ब्युरो सचिव गणेशद्वारा जारि गरिएको वक्तव्यमा ‘नोटबन्दी’ मार्फत् सरकारले ठूला कम्पनीहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नै सहयोग पु¥याएको र आम मानिस उल्टै मारमा परेको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा नोटबन्दी कै कारण मुलुकमा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र गरिबी बढेको कुरा पनि उल्लेख गर्दै सुकमा जेलमा रहेका ‘तेलंगाना लोकतान्त्रिक मोर्चा’ का सातजना सदस्यको रिहाइको पनि माग गरिएको छ ।
यसका साथै बस्तरमा जनता दबाउन निर्माण गरिएको ‘बस्तर बटालियन’ र छत्तिसगढ़मा महिलामाथि भएको बर्बर आतंक तथा हिंसाको पनि विरोध गर्दै त्यस्ता प्रहरीमाथि कारवाही गरिनु पर्ने माग पनि वक्तव्यमा गरिएको छ ।
यसैबीच, भारतमा चलिरहेको जनयुद्धको समर्थनमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी ‘इन्टरनेश्नल कमिटी इन सपोर्ट अफ पिपुल्स वार इन्डिया’को केही दिनअघि बसेको बैठकले तीनओटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको कुरा सो कमिटीले प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा जानकारी गराइएको छ ।
सो वक्तव्यअनुसार भारतीय नक्सलबाडी सशस्त्र किसान सङ्घर्ष थालनीको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा २० मे, २०१७ मा विशेष कार्यक्रम गर्ने, भारतीय माओवादी जनयुद्धलाई सहयोग र समर्थन गर्ने, पत्रकार तथा बौद्धिक समुदायको उपस्थितिमा युरोपमा विशेष अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने तथा जि २० को बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदी युरोप आउँदा ह्याबर्गमा ७ र ८ जुलाईमा विरोधको विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने । समर्थन कमिटीले मोदीको विरोधका सम्बन्धमा पर्चा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, “इन्टर्नेस्नल कमिटी इन सपोर्ट अफ पिपुल्स वार इन्डिया’ ले भारतीय जनताको हत्यारा फासिवादी नरेन्द्र मोदी जि २० को बैठकमा ह्यामबर्गमा आउने समय पारेर जुलाई ७ र ८ का दिन विशेष विरोधको कार्यक्रम तय गरेको छ । भारतमा ‘अप्रेसन ग्रिन हन्ट’ का नाममा जन हत्यामा संलग्न मोदीलगायत साम्राज्यवादीहरूको जमघट सारतः उत्पीडित जनताका विरुद्ध नीति निर्माणको जमघट भएकाले जि २० को बैठक विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौँ ।”
