संविधान संशोधन प्रस्तावले जन्माएका यक्ष प्रश्नहरु

Avatar photo
Dhadingpost
बिहिबार, मंसिर २३, २०७३

डा. टीकाराम पोखरेल ।

संविधान बन्न जति गाह्रो भयो कार्यान्वय गर्न त्यत्तिकै जटिल छ भन्ने कुराको लक्षण संविधान घोषणा हुँदै नदेखिएको होइन । बल्ल बल्ल बनेको संविधान सुरुमै विवादमा तानियो । संविधानले पाउनुपर्ने कुरामा त्यति चर्चा पाएन, तर नपाउनुपर्ने कुरामा धेरै चर्चा पायो । यो नपाउनुपर्ने चर्चा पाउनुको प्रमुख कारण मधेशकेन्द्रित दलको असहमति मात्र थिएन । बरु कारण थियोे भारतीय चासोको । संविधान जारी गर्न लाग्दा भारतको अस्वभाविक सक्रियता र उसले संविधानको स्वागत नगरेका कारण संविधान कार्यान्वयन सहज छैन भन्ने संविधान जारी हुँदै थाहा थियो ।

कनिकुथी केही नेताले हाम्रो संविधानमा भारतको सहमति असहमतिको केही अर्थ छैन भने पनि बोलीमा जिब्रो लर्बरिएको थियो । अहिलेको संशोधनमा त्यहि लर्बरिएको बोलीको प्रतिविम्ब देखिँदैछ । तर भारत रिझाउने जति प्रयास गरे पनि विगत केही दिनका गतिविधि हेर्दा समस्या सुल्झिने देखिँदैन । किनभने भारतको वर्तमान सरकार नेपालाई झुकाउन चाहन्छ र उसले नेपाललाई किस्ताबन्दीमा झुकाइरहेको छ । संविधानको पहिलो संशोधनमा भारतले स्वागत ग¥यो, तर समस्या समाधान भएन । यसको परिणाम झुकाउने मात्र काम भयो । जबसम्म नेताहरु भारतीय नेताहरुका सामु आफ्नो शीर उचा गर्दैनन् तबसम्म दोस्रो त के जतिवटा संशोधनप।श्चात पनि हुने त्यही हो । झुकाउने अनि समस्या चाहिँ ज्यूँकात्यू छोड्ने ।

संविधान जस्तो देशको मूल कानुन कुनै अरु देशको चासो र चिन्ताको विषय होइन । तर जे होइन निर्लज्ज त्यही भैरहेको छ । कस्तो संविधान बन्यो भन्ने कुरा नेपालीको भन्दा बढी भारतीय चासो देखिनु भनेको जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक मात्र हो । भारतले निर्लज्ज भएर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपालको संविधानको विपक्षमा लबिङ समेत ग¥यो । नेपालको संविधानप्रतिको भारतको असन्तुष्टि यद्यपि जारी छ, र जारी रहने छ । अबको संशोधनले पनि भारतको असन्तुष्टि निवारण हुँदैन । जसरी पहिलो संशोधनपछि पनि भएन ।

प्रस्तावित संविधान संशोधनबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । पहिलो हो, मधेशवादी दलसँग जोडिएको भारतीय असन्तुष्टिको संवोधन । दोस्रो हो, सानो असन्तुष्टि संवोधन गर्न खोज्दा त्योभन्दा ठुलो अर्को असन्तुष्टि आउने अवस्था । मधेशकेन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि संवोधनका लागि संशोधन भने पनि यसको अन्तर्यमा भारतको असन्तुष्टिको संवोधन हो भन्ने बुझ्न ठूलो दिमाग घुमाउनु पर्दैन ।

भारतको साथ नभै न त ती मधेशकेन्द्रित दल, जसको हिस्सा संसदमा १० प्रतिशत छ ले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्न सक्थे न त संविधान संशोधन गर्न नेपालका प्रमुख दल नै तयार हुने थिए । यो सब भारतका लागि भैरहेको छ । संशोधनमा भारत स्वागत गर्छ तर समस्या चाहिँ उस्तै ।

नेपालमा भारतले जे चाह्यो त्यहि गर्छ भन्ने गरिए पनि वर्तमान संविधान संशोधन त्यति सजिलो चाहिँ छैन । जबसम्म संशोधनमा प्रमुख ३ दल र असन्तुष्टि राख्ने मधेशकेन्द्रित दलको समेत पूर्ण सहमति हुुँदैन तबसम्म त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न फलामको च्यूरा चपाए झैँ मात्र हुने छैन अर्थहीन पनि हुनेछ । अहिले एकातिर जसका लागि भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइयो तिनै दलले दिल खोलेर संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छैनन् । अर्कातिर एमाले संशोधनको विपक्षमा छ । अरु केही साना दल पनि एमालेपथमा छन् । त्यसमाथि सत्तारुढ कांग्रेस माओवादी केन्द्रकै केही प्रभावशाली सभासदले समेत संविधान संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले सरकारलाई यो संशोधन पारित गर्न निकै धौधौ पर्नेछ ।

कथंकदाचित एमालेको असहमतिका बाबजुद संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भैहाल्यो भने पनि यसले केही यक्ष प्रश्नहरु जन्माउने छ । के अबको संविधान संशोधनपश्चात् भारत पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट होला ? के संविधान संशोधनपछि मधेशकेन्द्रित दलहरु सन्तुष्ट होलान् ? मधेशकेन्द्रित दल सन्तुष्ट भए पनि के अरु असन्तुष्ट पक्षले पनि संविधान संशोधन गरिदेऊ भनेर विरोधका स्वरहरु ननिकाल्लान् भन्न सकिन्छ र ? के एमालेलाई बाहिर राखेर गरिएको संविधान संशोधनमा सबैको अपनत्व होला ? यी प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी संविधान संशोधन गर्नु अत्यन्तै अपरिपक्व हुनेछ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यो समयसन्दर्भमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुँदैन, छैन । तर विरोधका झिना मसिना स्वर आउँदैमा संशोधन गर्दै जाने हो भने यस्ता स्वर भोलि पनि रोकिँदैन । भोलि फेरि अरु समूह पनि सीमांकनको समस्या लिएर आए भने के गर्ने ? संशोधन गर्ने कि नगर्ने ? कि मधेशकेन्द्रित १० प्रतिशत हिस्साको मात्र आवाज सुन्ने ? अर्को १५ प्रतिशतको संविधान संशोधन माग आए सुन्ने कि नसुन्ने ?

अहिलेको संसदमा एमालेको हिस्सा ३० प्रतिशत छ र मधेशवादी दलको हिस्सा १० प्रतिशत छ । १० प्रतिशतलाई सहमति गराउन ३० प्रतिशतलाई विमति गराएपछि समस्यामाथि समस्या थपिन्छ कि समस्या सकिन्छ ? राजनीतिमा गणीतीय महत्व हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा गणितले फेल खाएको हो कि गणितमा ३० प्रतिशतभन्दा १० प्रतिशत ठूलो हुने हो ? यो अप्राकृतिक गणितको परिणाम प्राकृतिक हुँदैन । त्यसैले वर्तमन कदमले समस्या सुल्झने होइन, बरु बल्झिने निश्चित छ ।

अहिले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र सीमांकनको संशोधन प्रस्ताव छ । यसमा पनि बढी जटिल सीमांकनको विषय भएको छ । सीमांकनमा ५ नम्बर क्षेत्रलाई टुक्रयाउने जुन प्रस्ताव छ त्यो त्यहाँकै जनताले स्वीकार गरिरहेका छैनन् । आन्दोलन चर्केको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको मत विपरीतको संशोधनको आवश्यकता किन प¥यो ? उक्त संशोधनमा तराइका केही नेता र जनताको भावना समेट्ने हो भने पहाडका नेता, स्थानीय वासिन्दा र आमनागरिकको भावना समेट्ने आवश्यकता किन महसुस भएन ?

सीमांकनको विषय जग्गा प्लटिङ होइन । ६ आना जग्गा लिन नसक्नेलाई कित्ता काटेर चार आना दिने हो र संघीयताको सीमांकन ? पहाडका जिल्ला हामीलाई चाहिँदैन भन्नेलाई मधेशमात्र दिने हो भने यो कस्तो प्रदेश सीमांकन हो ? पहाडलाई मधेश र मशेधलाई पहाड चाहिए पो भातृत्व बढ्छ । तर पहाडलाई आफूसँग समाहित नै गर्न नसक्ने चिन्तन हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा कसरी घुस्यो ? यो चिन्तन कति राजनीतिक छ ?

सीमांकनप्रति मधेशकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि ५ नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन । झापा, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि छ । प्रदेश नं ५ मा मधेशकेन्द्रित दलको माग पूरा गर्नासाथ उनीहरुको ध्यान प्रदेश १ र ७ का जिल्लाहरुमा केन्द्रित हुनेछ । ती प्रदेशहरुमा पनि तराइ र पहाडका जिल्लाहरुलाई अलग अलग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग बढ्दै गयो भने अहिले झैँ टुक्रा गर्ने कि नगर्ने ? अथवा सीमांकन विवाद टुंग्याउन गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई मधेशवादी दलले मानेनन् भने के गर्ने ? ९० प्रतिशत सभासद्ले बनाएको संविधानमा असहमति राख्ने मधेशकेन्द्रित दलले पछि सीमांकन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई मान्छन् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
संविधान संशोधनको यो अप्राकृतिक र अस्वाभाविक दृश्यले देशलाई झनै अस्थिरता र अन्यौलतर्फ धकेल्दै छ । बनेको संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेर संवैधानिक संकट आउन सक्ने संभावना एकातिर बाँकी छ भने अर्कातिर संशोधन प्रस्तावबाट उत्पन्न समस्या थपिएको छ । संशोधन समस्या सुल्झाउन होइन बल्झाउन जस्तो भएको छ । दीर्घकालीन परिणामको आँकलन नगरी क्षणिक स्वार्थ मात्र हेरेर संशोधन प्रस्ताव गर्दा यसले झनै समस्या थप्छ । अहिले संविधानको कार्यान्वयनमा पनि समस्याको गाँठो छ, तर त्यो सानो छ । अब त्यो गाँठो फुकाउनतिर लागौँ । समस्याको गाँठो झन् बलियो नपारौँ । सूत्र नमिलेको गणितको हिसाबले कहिल्यै सही उत्तर आउँदैन । सबैले मनन गरौँ ।