धादिङ कात्तिक ५-
सरकारले दिएको नयाँ मापदण्डलाई समेत आधार मानेर स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ निर्धारण गरेको छ । आयोगले पछिल्लो संख्या तोकेको हो । यसअघि आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहकाे संख्या तोकेको थियो ।
अब जिल्लाहरुलाई न्यूनतम र अधिकतम संख्या उल्लेख गरी पठाइने भएको छ । जिल्लाले त्यसमा छलफल गरी उपयुक्त संख्याको सिफारिस आयोगलाई गर्नसक्नेछ । त्यसरी जिल्लाको जनसंख्या र भूगोल अनुसार न्यूनतम ३ देखि १७ सम्मको संख्या जिल्लाहरुलाई पठाइने छ ।
आयोगले पुन: संरचनाका लागि तय गरेको नयाँ आधारमा गाउँपालिकाका लागि हिमालमा १३, पहाडमा २२, भित्री मधेसको पहाडी क्षेत्रमा २२, भित्री मधेसकै समथर भू–भागमा ४० र तराईका जिल्लामा पनि ४० हजार जनसंख्या तोकिएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका लागि हिमालमा १७, पहाडमा ३१, भित्री मधेसको पहाडी क्षेत्रमा ३१, भित्री मधेसकै समथर क्षेत्रमा ६० र तराईका जिल्लामा ६० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आधार बनाइएको छ ।
संख्या कम भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले असोज १२ मा इलाका समेतलाई आधार मानेर पुन: संरचना गर्न आयोगलाई नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । दसैं बिदापछि करिब एक साता बसेको आयोगको बैठकले संख्या टुंग्याएको हो ।
आयोगले पुन: संरचनाका लागि तय गरेको नयाँ कार्य शर्त तथा कार्यविधिमा न्यूनतम ५ सय ७ र अधिकतम ७ सय ४४ संख्या तोकिएको छ । यसअघि अधिकतम मात्रै तोकिएको थियो ।
